1. ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ

By: punjabi world beureo    Date: 14/04/2012 - 10:49:14

  ਪਟਿਆਲਾ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਵਿਤੀ ਸਮਸਿਆ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਪਨਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਪਰ ਵਿਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ। ਉਤਰਾਂਚਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।

Link:            ^ Top | Back

---